किसानों के लिए खुशखबरी:PM किसान योजना 5 साल और बढ़ी: 2030-31 तक किसानों को मिलते रहेंगे ₹6,000, केंद्र ने मंजूर किए ₹3.15 लाख करोड़

नई दिल्ली।

किसानों के लिए खुशखबरी:

देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत और खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को अगले पांच वर्षों यानी वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इस विस्तार के लिए सरकार ने 3,15,614 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को स्वीकृति दी है।

इस फैसले से देशभर के पात्र किसानों को हर साल मिलने वाली ₹6,000 की आर्थिक सहायता पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ाने, कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

किसानों के लिए खुशखबरी:2019 में शुरू हुई थी पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे खेती से जुड़े जरूरी खर्च आसानी से उठा सकें।

योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर वर्ष ₹6,000 की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वर्षभर में जारी की जाती है।

किसानों के लिए खुशखबरी:5 साल तक जारी रहेगी योजना

किसानों के लिए खुशखबरी:

कैबिनेट के ताजा फैसले के अनुसार अब यह योजना 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया है।

सरकार का मानना है कि योजना के विस्तार से किसानों को खेती में समय पर निवेश करने में मदद मिलेगी और कृषि उत्पादन में भी सुधार होगा।

किसानों के लिए खुशखबरी:अब तक किसानों को मिले 4.47 लाख करोड़ रुपये

सरकार के अनुसार योजना शुरू होने के बाद अब तक 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।

23वीं किस्त के दौरान 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को 18,984 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई थी।

किसानों के लिए खुशखबरी:महिला किसानों को भी बड़ा लाभ

पीएम किसान योजना का लाभ महिला किसानों को भी बड़े पैमाने पर मिला है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक महिला किसानों के खातों में 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। योजना के कुल लाभार्थियों में लगभग हर चौथा लाभार्थी महिला किसान है।

सरकार का कहना है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में भी इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

किसानों के लिए खुशखबरी:कृषि निवेश बढ़ाने में मिली मदद

सरकार का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली सहायता से किसानों ने समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी कृषि संसाधनों में निवेश किया है।

इससे खेती की लागत को संभालने में मदद मिली है और किसानों की उत्पादन क्षमता में भी सुधार हुआ है।

किसानों के लिए खुशखबरी:ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा मजबूती

केंद्रीय मंत्रिमंडल का मानना है कि योजना के विस्तार से केवल किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र को फायदा मिलेगा।

सरकार के अनुसार यह योजना—

कृषि निवेश बढ़ाएगी।
किसानों की उत्पादकता में सुधार करेगी।
खेती से जुड़े जोखिम कम करेगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी।
किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगी।

कर्ज पर निर्भरता हुई कम

किसानों के लिए खुशखबरी:

सरकार का दावा है कि पीएम किसान योजना के कारण किसानों की साहूकारों और असंगठित ऋण स्रोतों पर निर्भरता भी कम हुई है।

नियमित आर्थिक सहायता मिलने से किसान खेती के लिए आवश्यक खर्च समय पर कर पा रहे हैं और महंगे ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत पहले की तुलना में कम हुई है।

नीति आयोग की रिपोर्ट में भी मिला समर्थन

सरकार ने बताया कि पीएम किसान योजना का मूल्यांकन विभिन्न स्वतंत्र संस्थानों द्वारा कराया गया है।

नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की रिपोर्ट के अनुसार—

92% से अधिक किसानों ने बताया कि उन्होंने इस राशि का उपयोग कृषि कार्यों और खेती में निवेश के लिए किया।
लगभग 85% लाभार्थियों ने माना कि योजना से उनकी कृषि आय में सुधार हुआ और अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम हुई।

किसानों के लिए खुशखबरी:केंद्र सरकार का दावा

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार किसानों के हित में लिया गया बड़ा फैसला है।

सरकार का कहना है कि “किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि की नींव है।” इसी सोच के तहत योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

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