मध्यप्रदेश बजट 2026-27

रीवा | 18 फरवरी, 2026

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी डॉ. अनिल पटेल ने वर्ष 2026-27 के Madhya Pradesh Budget को प्रदेश के विकास की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान करता है।

प्रदेश सह मीडिया प्रभारी डॉ. अनिल पटेल

डॉ. पटेल ने कहा कि यह बजट ‘GYAN’ मॉडल गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी जनकल्याणकारी योजना में कटौती की गई है।

उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए कृषक उन्नति योजना में ₹5,500 करोड़ का प्रावधान, 1 लाख सोलर सिंचाई पंपों का वितरण, 1 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य तथा ₹25,000 करोड़ के कृषि ऋण का लक्ष्य किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ₹1,299 करोड़ का आवंटन किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण के लिए ₹1.27 लाख करोड़ का प्रावधान करते हुए Ladli Laxmi Yojna हेतु ₹23,882 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में 5,700 वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण का निर्णय महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देगा।

युवाओं के लिए अहिल्याबाई कौशल विकास योजना, 294 नए सांदीपनी विद्यालय तथा 799 पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना शिक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। खेल और तकनीकी विकास हेतु ₹815 करोड़ का प्रावधान युवाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

गरीब एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए पीएम आवास योजना में ₹6,850 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र में ₹23,747 करोड़ तथा घुमंतू समुदायों के विकास के लिए ₹1,691 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अधोसंरचना विकास के अंतर्गत मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के लिए ₹21,630 करोड़ तथा उज्जैन सिंहस्थ 2028 के आयोजन हेतु ₹13,851 करोड़ की स्वीकृति प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नई गति देगी।

डॉ. पटेल ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि “आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश” का स्पष्ट रोडमैप है। यह संतुलित, समावेशी और विकासोन्मुखी बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

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