मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 26 IAS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में नई जिम्मेदारियां
मध्यप्रदेश शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए 26 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कई जिलों के कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और मंत्रालय स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में व्यापक फेरबदल किया गया है। यह आदेश मुख्य सचिव अनुराग जैन के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।
इस फेरबदल में राजधानी भोपाल समेत कई महत्वपूर्ण जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। प्रियंक मिश्रा को धार कलेक्टर के पद से हटाकर भोपाल का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं, भोपाल के पूर्व कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
संदीप जी.आर. (2013 बैच),
शिल्पा गुप्ता (2008 बैच
इसी क्रम में शिल्पा गुप्ता को आयुक्त लोक शिक्षण से हटाकर गृह विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं संदीप जी.आर. को सागर कलेक्टर से स्थानांतरित कर श्रम आयुक्त इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है।
रीवा – नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी
प्रदेश के कई जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। रीवा में नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को कलेक्टर बनाया गया है, जबकि सागर में प्रतिभा पाल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। धार में राजीव रंजन मीना, शिवपुरी में अर्पित वर्मा, सिवनी में
धार – राजीव रंजन मीना
शिवपुरी – अर्पित वर्मा
सिवनी – नेहा मीना
बैतूल – डॉ. सौरभ संजय सोनवणे
नर्मदापुरम – सोमेश मिश्रा
दमोह – प्रताप नारायण यादव
मण्डला – राहुल नामदेव धोटे * श्योपुर – शीला दाहिमा
श्योपुर – शीला दाहिमा
मैहर – बिदिशा मुखर्जी
उमरिया – राखी सहाय
नेहा मीना, बैतूल में डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, नर्मदापुरम में सोमेश मिश्रा, झाबुआ में डॉ. योगेश तुकाराम भरसट, दमोह में प्रताप नारायण यादव, मंडला में राहुल नामदेव धोटे, श्योपुर में शीला दाहिमा, मैहर में बिदिशा मुखर्जी और उमरिया में राखी सहाय को कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
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इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने, बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने और आगामी चुनौतियों के लिए प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नए अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने जिलों में विकास कार्यों को गति देंगे और शासन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करेंगे।
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