MP Cabinet Meeting: MP Cabinet Meeting: 24,200 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी, इंदौर मेट्रो का बजट बढ़ा

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में जनकल्याण, बुनियादी ढांचे, वन संरक्षण, श्रमिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए कुल 24,200 करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर मुहर लगाई।

MP Cabinet Meeting:इंदौर मेट्रो परियोजना की लागत में बड़ा इजाफा

कैबिनेट ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी प्रदान की। परियोजना की मूल लागत 7,500.80 करोड़ रुपये थी, जिसमें 5,388.58 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ते हुए कुल लागत 12,889.38 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश की सबसे बड़ी शहरी परिवहन परियोजनाओं में से एक को नई गति मिलेगी।

MP Cabinet Meeting: टाइगर और एलिफेंट प्रोजेक्ट के लिए 2,381 करोड़ मंजूर

वन विभाग के अंतर्गत संचालित प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट तथा वन क्षेत्रों से जुड़े ग्रामों के पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने 2,381 करोड़ 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच वर्षों तक संचालित होगी। इसमें वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी।

MP Cabinet Meeting: 94 गांवों के पुनर्वास के लिए मिलेगा मुआवजा

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सरकार ने संरक्षित वन क्षेत्रों में बसे गांवों के पुनर्वास के लिए 1,250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ संजय टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, ओरछा अभयारण्य और कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले 94 गांवों को मिलेगा।

MP Cabinet Meeting:श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए 531 करोड़ की स्वीकृति

कैबिनेट ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि का उपयोग श्रम कानूनों के क्रियान्वयन, औद्योगिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण निधि, बाल श्रमिक पुनर्वास, प्रवासी श्रमिक आयोग और असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं में किया जाएगा।

MP Cabinet Meeting: वित्त विभाग को भी मिला बजट

स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे वित्तीय निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

MP Cabinet Meeting:रीवा समेत तीन जिलों में स्वास्थ्य केंद्र होंगे आउटसोर्स

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मंत्रिपरिषद ने रीवा, देवास और गुना जिलों के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। जिन केंद्रों पर चिकित्सकों के अधिकांश पद रिक्त हैं, वहां आउटसोर्स प्रणाली के माध्यम से सेवाएं संचालित की जाएंगी। निविदा प्रक्रिया एमपीपीएचएससीएल के जरिए पूरी की जाएगी।

MP Cabinet Meeting: तबादलों की समय सीमा बढ़ाई गई

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण की अंतिम तिथि में एक दिन का विस्तार किया है। अब 16 जून की रात 12 बजे तक तबादला आदेश जारी किए जा सकेंगे।

MP Cabinet Meeting: विकास और जनकल्याण पर सरकार का फोकस

कैबिनेट के फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। इंदौर मेट्रो, वन संरक्षण परियोजनाएं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे फैसले आने वाले वर्षों में प्रदेश के विकास की दिशा तय करेंगे।

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