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RBI Monetary Policy June 2026: रेपो रेट 5.25% पर बरकरार, GDP अनुमान घटाया, महंगाई को लेकर बढ़ी चिंता

RBI Monetary Policy June 2026: वैश्विक अनिश्चितता के बीच RBI का बड़ा फैसला

RBI Monetary Policy June 2026:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून 2026 की द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया है। मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव करना उचित नहीं होगा।

केंद्रीय बैंक का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सतर्कता बरतना जरूरी है।

RBI Monetary Policy June 2026: लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में नहीं हुआ बदलाव

RBI ने लगातार दूसरी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को स्थिर रखा है। इसके साथ ही बैंक ने अपने नीतिगत रुख को भी ‘न्यूट्रल’ बनाए रखा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार RBI दरों में वृद्धि या कटौती दोनों विकल्पों पर विचार कर सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आर्थिक विकास और महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने की रणनीति का हिस्सा है। ब्याज दरों में स्थिरता से उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी।

RBI Monetary Policy June 2026: RBI Monetary Policy June 2026: GDP विकास दर के अनुमान में कटौती

RBI Monetary Policy June 2026:

मौद्रिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती रही। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है।

RBI के अनुसार वैश्विक व्यापार में सुस्ती, भू-राजनीतिक तनाव और निर्यात क्षेत्र पर बढ़ते दबाव का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा।

RBI Monetary Policy June 2026: तिमाही आधार पर GDP अनुमान

पहली तिमाही (Q1): 6.6%
दूसरी तिमाही (Q2): 6.3%
तीसरी तिमाही (Q3): 6.5%
चौथी तिमाही (Q4): 6.8%

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि RBI को वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में सुधार की उम्मीद है।

RBI Monetary Policy June 2026: महंगाई पर बढ़ी चिंता

RBI ने मुद्रास्फीति यानी महंगाई के अनुमान को भी बढ़ा दिया है। पहले जहां औसत महंगाई दर 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया गया है।

महंगाई बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, परिवहन लागत में वृद्धि और वैश्विक बाजार में अस्थिरता को बताया गया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।

RBI का अनुमान है कि वर्ष की तीसरी तिमाही में महंगाई 5.9 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। हालांकि गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि 4 प्रतिशत महंगाई लक्ष्य RBI की सर्वोच्च प्राथमिकता बना रहेगा।

RBI Monetary Policy June 2026: रुपये को मजबूत करने के लिए RBI के विशेष कदम

रुपये पर बढ़ते दबाव और विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से RBI ने कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की है।

RBI Monetary Policy June 2026: RBI Monetary Policy June 2026: NRI और OCI निवेशकों को राहत

अब अनिवासी भारतीय (NRI) और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया (OCI) भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश के लिए अधिक सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। निवेश सीमा में बढ़ोतरी की गई है और कई मामलों में अतिरिक्त पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

RBI Monetary Policy June 2026: विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड

RBI ने घोषणा की है कि 15, 30 और 40 वर्ष की अवधि वाले नए सरकारी बॉन्ड विदेशी निवेशकों के लिए ‘फुली एक्सेसिबल रूट’ (FAR) के तहत उपलब्ध होंगे। इससे भारत में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ने की उम्मीद है।

RBI Monetary Policy June 2026: विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बाहरी वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से RBI ने रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा जारी रखने का फैसला किया है। यह सुविधा सितंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

RBI Monetary Policy June 2026: निर्यात आय वापसी अवधि बहाल

निर्यातकों के लिए राहत देते हुए RBI ने निर्यात आय को भारत वापस लाने की समय सीमा फिर से 9 महीने कर दी है। इससे निर्यात क्षेत्र को अतिरिक्त लचीलापन मिलेगा।

RBI Monetary Policy June 2026: होम लोन और EMI पर क्या होगा असर?

रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहले से होम लोन, कार लोन या अन्य ऋण ले रखे हैं। ब्याज दर स्थिर रहने से उनकी EMI में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

बैंकिंग विशेषज्ञों के अनुसार यदि आने वाले महीनों में महंगाई नियंत्रित रहती है तो ब्याज दरों में स्थिरता जारी रह सकती है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और मांग में सुधार देखने को मिल सकता है।

RBI Monetary Policy June 2026: रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी मजबूती

रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए भी RBI का फैसला सकारात्मक माना जा रहा है। ब्याज दरों में स्थिरता से घर खरीदने वालों का विश्वास बढ़ेगा और डेवलपर्स को परियोजनाओं के लिए बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद मिलेगी।

हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें भविष्य में संपत्तियों की लागत बढ़ा सकती हैं। एल्यूमीनियम, तांबा और ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर आवासीय परियोजनाओं पर पड़ सकता है।

RBI Monetary Policy June 2026: आगे क्या रहेगा RBI का रुख?

RBI की यह नीति स्पष्ट रूप से ‘वेट एंड वॉच’ रणनीति को दर्शाती है। केंद्रीय बैंक फिलहाल आर्थिक विकास को समर्थन देने और महंगाई को नियंत्रित रखने के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया का संकट लंबा खिंचता है और महंगाई 6 प्रतिशत के आसपास पहुंचती है, तो RBI आने वाले महीनों में ब्याज दरों में वृद्धि पर विचार कर सकता है।

निष्कर्ष

जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में RBI ने ब्याज दरों को स्थिर रखते हुए सतर्कता का संदेश दिया है। GDP विकास दर के अनुमान में कटौती और महंगाई पूर्वानुमान में वृद्धि यह संकेत देते हैं कि वैश्विक चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि लगभग 690 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत घरेलू मांग के चलते भारत अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। आने वाले महीनों में महंगाई, कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक घटनाक्रम RBI की अगली नीतियों की दिशा तय करेंगे।