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आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी:100 दिन नहीं, अब 125 दिन की रोजगार गारंटी! आज से लागू हुई VB-G-RAM-G योजना, जानिए क्या बदला

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी:

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी: 100 दिन नहीं, अब 125 दिन की रोजगार गारंटी! आज से लागू हुई VB-G-RAM-G योजना, जानिए क्या बदला

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी

नई दिल्ली: देश की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में आज यानी 1 जुलाई 2026 से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G-RAM-G को पूरे देश में लागू कर दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों की जगह 125 दिनों का गारंटीड रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार बढ़ाना और गांवों के विकास में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी: 125 दिन की रोजगार गारंटी

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी:

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी:

नई योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह सीमा 100 दिनों की थी। यानी अब ग्रामीण श्रमिकों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन में कमी आएगी।

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी:सरकार ने रखा 95 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 95,692.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के संचालन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ताकि रोजगार देने और विकास कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए।

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी:शिवराज सिंह चौहान ने बताया ऐतिहासिक फैसला

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उनके अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक रोजगार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल मजदूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है।

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी:ग्राम पंचायतें तय करेंगी विकास कार्य

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी:

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नई व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गांवों में कौन-से विकास कार्य होंगे, इसका फैसला ग्राम पंचायत और ग्रामीण मिलकर करेंगे। स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में अधिक उपयोगी और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी: पंजीकरण कैसे होगा?

योजना के तहत रोजगार पाने के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होगा। जिन परिवारों के पास पहले से रोजगार गारंटी योजना का वैध जॉब कार्ड है, उन्हें नया पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा पात्र लाभार्थियों का संक्रमण नई व्यवस्था में किया जाएगा।

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी: समय पर काम नहीं मिला तो मिलेगा भत्ता

यदि कोई पात्र व्यक्ति रोजगार की मांग करता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे काम उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो कानून के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। इसका उद्देश्य रोजगार की कानूनी गारंटी को प्रभावी बनाए रखना है।

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी: मजदूरी भी बढ़ी

सरकार ने योजना लागू होने के साथ मजदूरी दरों में भी संशोधन किया है। अब न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300 रुपये तय की गई है। वहीं राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर लगभग 327.40 रुपये प्रतिदिन हो गई है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय अधिसूचना के अनुसार इससे अधिक मजदूरी भी मिल सकती है।

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी: गांवों के विकास पर रहेगा फोकस

नई योजना में जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आजीविका बढ़ाने वाले कार्य और टिकाऊ विकास परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के साथ-साथ गांवों में स्थायी विकास को भी गति मिलेगी।

आज से लागू VB-G-RAM-G, 125 दिन रोजगार की गारंटी: सरकार का क्या कहना है?

केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि “विकसित गांव से विकसित भारत” के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का दावा है कि ग्राम पंचायतों की भागीदारी, बढ़ी हुई रोजगार गारंटी और बेहतर मजदूरी के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। वहीं इस बदलाव को लेकर विभिन्न पक्षों में चर्चा भी जारी है।

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