MP Government Employees Promotion: MP Promotion News: 20 जुलाई से पहले पदोन्नति की तैयारी, लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा

मानसून सत्र से पहले सरकार का बड़ा लक्ष्य

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मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने सभी विभागों में पदोन्नति (Promotion) की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्य रखा गया है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सभी विभागों में लंबित पदोन्नतियां पूरी कर ली जाएं। यदि तय समय पर प्रक्रिया पूरी होती है तो लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।

MP Government Employees Promotion: सभी विभागों को DPC बैठकें जल्द करने के निर्देश

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राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे विभागीय पदोन्नति समिति (Departmental Promotion Committee – DPC) की बैठकें जल्द आयोजित करें और पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी करें। कई विभागों में डीपीसी की बैठकें शुरू भी हो चुकी हैं और तेजी से फाइलों का निपटारा किया जा रहा है।

MP Government Employees Promotion: हाई कोर्ट के फैसले से पहले पूरी करना चाहती है प्रक्रिया

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सरकार की प्राथमिकता है कि पदोन्नति नियम 2025 को लेकर हाई कोर्ट में आने वाले संभावित फैसले से पहले पूरी पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यदि न्यायालय का निर्णय बाद में आता है तो उससे पहले जारी किए गए प्रमोशन आदेशों पर किसी प्रकार का असर न पड़े, इसी उद्देश्य से विभागों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

MP Government Employees Promotion: मुख्यमंत्री कार्यालय ने मांगी प्रगति रिपोर्ट

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से 1 जुलाई से अब तक हुई सभी पदोन्नतियों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट में यह जानकारी मांगी गई है कि किन विभागों में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है तथा कितने मामलों की प्रक्रिया अभी लंबित है। इससे साफ है कि सरकार पूरे मामले की सीधे निगरानी कर रही है।

MP Government Employees Promotion: विधानसभा सचिवालय में बड़े पैमाने पर प्रमोशन

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इस बीच विधानसभा सचिवालय में भी लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को मंजूरी दी गई है। यहां प्रथम श्रेणी के 15, द्वितीय श्रेणी के 40, तृतीय श्रेणी के 93 और चतुर्थ श्रेणी के 34 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया।

MP Government Employees Promotion: 10 साल बाद फिर शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया लगभग 10 वर्षों तक प्रभावित रही। वर्ष 2016 में हाई कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त किए जाने के बाद नियमित प्रमोशन नहीं हो पाए। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लगभग एक लाख कर्मचारी पदोन्नति का लाभ लिए बिना रिटायर हो चुके हैं। यही कारण है कि मौजूदा पदोन्नति प्रक्रिया को कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

MP Government Employees Promotion: लाखों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

यदि सरकार अपने तय लक्ष्य के अनुसार 20 जुलाई से पहले सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर लेती है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, पंचायत, नगरीय प्रशासन सहित लगभग सभी विभागों के लाखों अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन और पद में वृद्धि होगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है।

MP Government Employees Promotion: क्या है सरकार की रणनीति?

सरकार की कोशिश है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले लंबित पदोन्नति मामलों का निपटारा कर कर्मचारियों को राहत दी जाए। साथ ही विभागों में रिक्त पदों को भरने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में लाई गई तेजी लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि 20 जुलाई से पहले कितने विभाग अपनी डीपीसी बैठकें पूरी कर पाते हैं और कितने कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलता है। यदि प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो यह राज्य के कर्मचारियों के लिए पिछले एक दशक की सबसे बड़ी प्रशासनिक उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी।

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