रीवा में बड़ा Action: NDPS केस में 3 Police Suspended

मध्य प्रदेश के Rewa जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां NDPS जैसे गंभीर मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में सेमरिया थाना प्रभारी विकास कपिश समेत दो अन्य पुलिसकर्मियों—सब इंस्पेक्टर रामयश रावत और आरक्षक सुजीत शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

यह पूरा मामला Satna जिले के कोटर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां NDPS एक्ट के तहत दो आरोपियों को पकड़ा गया था। नियमों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक उन्हें सेमरिया थाना लाने के बाद करीब 6 घंटे तक बैठाकर रखा गया। इस दौरान न तो कोई वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई और न ही केस को आगे बढ़ाया गया। बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए।

सूत्रों की मानें तो इस पूरे घटनाक्रम में थाना प्रभारी की अहम भूमिका सामने आई है।

बताया जा रहा है कि घटना के समय थाना प्रभारी मौके पर मौजूद नहीं थे, बल्कि Rewa में रहकर फोन के जरिए लगातार निर्देश दे रहे थे। यह भी सामने आया है कि आरोपियों को छोड़ने का निर्णय मौखिक निर्देशों के आधार पर लिया

Crime Case में Setting के संकेत, 3 Police Suspended

गया। जांच के दौरान कुछ निजी बातचीत और कथित( ‘सेटिंग’ के संकेत भी मिले हैं,) जिससे मामला और गंभीर हो गया है।

मामला सामने आने के बाद Gaurav Rajput (आईजी, रीवा रेंज) ने तुरंत सख्त रुख अपनाया।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि NDPS जैसे गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले की गहन जांच के निर्देश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही।

इसके बाद Shailendra Singh Chauhan (एसपी, रीवा) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी विकास कपिश, एसआई रामयश रावत और आरक्षक सुजीत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कदम विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इसका दायरा और बढ़ सकता है।

Rewa Police पर गिरी गाज, (NDPS Case )में बड़ा खुलासा

यदि जांच में अन्य पुलिसकर्मियों या किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि संवेदनशील मामलों में लापरवाही क्यों होती है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। NDPS एक्ट के तहत मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर समाज और युवाओं पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में इस तरह की चूक न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि पुलिस की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती है।

फिलहाल, इस सख्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून से समझौता करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस मामले के बाद पुलिस विभाग अपनी कार्यप्रणाली में और

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अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

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