TMC Reached the Supreme Court: नई दिल्ली- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष पीठ गठित की है। यह पीठ शनिवार को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर सुनवाई करेगी।
TMC Reached the Supreme Court: Counting Supervisor विवाद पर आज Special Bench करेगी सुनवाई
नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की counting process शुरू होने से ठीक पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट की नियुक्ति को लेकर Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है। मामले की गंभीरता और समय की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए Special Bench गठित की है, जो शनिवार सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी।
इस विशेष पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं। चूंकि पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह से शुरू होनी है, इसलिए टीएमसी ने अदालत से मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। पार्टी का कहना है कि अगर काउंटिंग शुरू होने के बाद सुनवाई होती है, तो उनकी याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
TMC Reached the Supreme Court: क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, विवाद Election Commission of India (ECI) के उस आदेश को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि मतगणना केंद्रों पर केवल Central Government employees और Public Sector Undertakings (PSU) के कर्मचारियों को ही Counting Supervisor और Counting Assistant के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
टीएमसी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखना उचित नहीं है। पार्टी का आरोप है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में असंतुलन पैदा हो सकता है।
टीएमसी नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से राज्य सरकार के कर्मचारी भी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते रहे हैं और उन्हें इस बार अलग रखना कई सवाल खड़े करता है। पार्टी ने इसे राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप बताते हुए अदालत का रुख किया।
TMC Reached the Supreme Court: कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले टीएमसी ने इस मामले को लेकर Calcutta High Court में याचिका दायर की थी। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई हुई थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्णा राव की एकल पीठ ने की। दिनभर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में शाम को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए टीएमसी की याचिका खारिज कर दी।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि Election Commission को यह तय करने का अधिकार है कि मतगणना प्रक्रिया के लिए किन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। अदालत ने कहा कि इसमें किसी तरह की अवैधता नजर नहीं आती।
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TMC Reached the Supreme Court: हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा—
“Counting Supervisor और Counting Assistant की नियुक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से किसे किया जाए, यह चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है।”
अदालत ने आगे कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति का फैसला चुनाव आयोग ने transparency, fairness और smooth conduct of counting सुनिश्चित करने के लिए लिया है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया चुनावी व्यवस्था का हिस्सा है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की बहुत सीमित गुंजाइश होती है।
TMC ने Supreme Court में क्या कहा?
हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद टीएमसी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। पार्टी की ओर से कहा गया कि मतगणना अब बेहद करीब है और अगर तुरंत सुनवाई नहीं हुई तो बाद में फैसला आने का कोई फायदा नहीं होगा।
टीएमसी ने अदालत से मांग की है कि चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी काउंटिंग प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दी जाए।
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चुनाव नतीजों से पहले बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने से पहले यह मामला राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी चुनाव परिणामों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं टीएमसी हर स्तर पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात कर रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का असर मतगणना की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। यदि अदालत चुनाव आयोग के आदेश में कोई बदलाव करती है, तो counting arrangements में अंतिम समय में बदलाव संभव है।
सभी की नजर Supreme Court पर
अब पूरे देश की नजर शनिवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखती है या टीएमसी को राहत देती है।
मतगणना से पहले शुरू हुआ यह कानूनी विवाद बंगाल की सियासत को और गर्म कर चुका है। आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं।
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