Delhi EV Policy 2026: अगले 4 साल में दिल्ली में लगेंगे 30,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट, जानिए नई नीति की बड़ी बातें
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने EV Policy 2026 को दी मंजूरी
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए Delhi EV Policy 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई नीति को स्वीकृति मिली। यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है।
Delhi EV Policy 2026: 4 साल में 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाने का लक्ष्य
नई EV Policy के तहत सरकार ने अगले चार वर्षों में पूरे दिल्ली-एनसीआर में 30,000 से अधिक EV Charging Points स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग की बेहतर सुविधा मिलेगी और लंबी दूरी तय करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
सरकार का मानना है कि मजबूत चार्जिंग नेटवर्क इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सबसे बड़ी जरूरत है और यही इस नीति का मुख्य आधार भी है।
Delhi EV Policy 2026: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस
नई नीति में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कई स्थानों की पहचान पहले ही कर ली है।
परिवहन मंत्री पंकज सिंह के अनुसार, यदि लोगों को हर जगह चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ेगी।
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड होगी नोडल एजेंसी
नई EV Policy के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी Delhi Transco Limited (DTL) को सौंपी गई है। वहीं परिवहन विभाग पूरी परियोजना का समन्वय करेगा और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा।
DTL यह सुनिश्चित करेगी कि चार्जिंग स्टेशन समय पर स्थापित हों और उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे।
Delhi EV Policy 2026: कमर्शियल वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
नई नीति केवल निजी इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य कमर्शियल वाहनों, मालवाहक वाहनों, स्कूल बसों और सार्वजनिक परिवहन को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाना है।
इसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम (NEBP) और केंद्र सरकार की PM e-Drive Scheme के साथ भी तालमेल बनाया जाएगा।
Delhi EV Policy 2026: DTC डिपो में बढ़ेगी चार्जिंग सुविधा
दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के डिपो में बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा ताकि भविष्य में शामिल होने वाली नई इलेक्ट्रिक बसों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार लगातार डिपो में चार्जिंग सुविधाओं की समीक्षा कर रही है।
Delhi EV Policy 2026: पहले से मौजूद हैं 10,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट
दिल्ली पहले ही देश के सबसे बड़े EV चार्जिंग नेटवर्क वाले शहरों में शामिल हो चुका है। वर्तमान में राजधानी में 10,000 से अधिक EV Charging Points सक्रिय हैं। इनमें से लगभग 3,000 चार्जिंग पॉइंट पिछले कुछ महीनों में ही जोड़े गए हैं।
इस विस्तार में BRPL, BYPL और TPDDL जैसी बिजली वितरण कंपनियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
Delhi EV Policy 2026: प्रदूषण कम करने पर रहेगा विशेष जोर
दिल्ली सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ने से वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। नई EV Policy को Commission for Air Quality Management (CAQM) और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
सरकार का लक्ष्य राजधानी को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था वाला शहर बनाना है।
Delhi EV Policy 2026: नई EV Policy से क्या होंगे फायदे?
- अगले चार वर्षों में 30,000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट।
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को बेहतर चार्जिंग सुविधा।
- सार्वजनिक और कमर्शियल परिवहन का तेजी से विद्युतीकरण।
- प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी।
- दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा।
- इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और रोजगार को नई गति।
निष्कर्ष
Delhi EV Policy 2026 राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को नई दिशा देने वाली नीति मानी जा रही है। अगले चार वर्षों में 30,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित होने से दिल्ली देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग नेटवर्क वाला शहर बन सकता है। सरकार का मानना है कि यह नीति न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की रफ्तार को भी कई गुना बढ़ाएगी।
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