MP Cabinet Big Decision: एमपी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले हुए हैं। प्रदेश के विकास के लिए मोहन सरकार ने 38,555 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। साथ ही राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन होगा।
MP Cabinet Big Decision: राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को हरी झंडी
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, किसानों, व्यापारियों और महिला-बाल कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और जनहित योजनाओं के लिए कुल 38,555 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही व्यापारियों के हितों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन को भी मंजूरी दी गई है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को नई गति मिलेगी।
MP Cabinet Big Decision: दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी देना रहा। इस मिशन के लिए सरकार ने 2,442 करोड़ 4 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना और खेती के क्षेत्र का विस्तार करना है। इसके तहत किसानों को जलवायु अनुकूल उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
सरकार कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रसंस्करण, भंडारण और प्रबंधन तकनीकों को भी बढ़ावा देगी। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी और मध्य प्रदेश देश में दलहन उत्पादन के क्षेत्र में और मजबूत स्थिति हासिल कर सकेगा।
इस मिशन के संचालन के लिए आवश्यक नियम और दिशा-निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को सौंपी गई है।
MP Cabinet Big Decision: सड़क निर्माण और शासकीय आवासों के रखरखाव पर बड़ा निवेश
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क निर्माण और सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए सरकार ने 32,405 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंजूर की है।
इस स्वीकृति के तहत सड़क और पुलों के रखरखाव से जुड़ी योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 6,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, एफ टाइप और उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए 1,345 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से प्रदेश में परिवहन सुविधाएं मजबूत होंगी, व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा।
MP Cabinet Big Decision: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए भी बड़ा बजट स्वीकृत किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों के लिए 1,295 करोड़ 52 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा, आरसीबीसी, डीईजीएस और एनआईसी जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों के संचालन के लिए आगामी पांच वर्षों, यानी 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2031 तक 244 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और आईटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।
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मिशन वात्सल्य और आंगनवाड़ी भवन निर्माण को मंजूरी
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सरकार ने मिशन वात्सल्य और नई आंगनवाड़ी भवन परियोजनाओं के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की है।
कैबिनेट ने नवीन, निर्माणाधीन और अभी शुरू नहीं हुई आंगनवाड़ी परियोजनाओं के निर्माण के लिए लगभग 2,412 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
इस राशि का उपयोग समेकित बाल संरक्षण योजनाओं को मजबूत करने और बच्चों तथा महिलाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा।
राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन
कैबिनेट का सबसे चर्चित फैसला राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड (STWB) के गठन को मंजूरी देना रहा।
यह बोर्ड राज्य के व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगा और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय समितियों (DLC) का गठन किया जाएगा।
इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे, जबकि MSME मंत्री सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
इसके अलावा वित्त, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनिज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा और पर्यटन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नाबार्ड, एनएचएआई और एफएसएसएआई जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा।
व्यापारिक संगठनों जैसे CII, FICCI, DICCI, FIEO और लघु उद्योग भारती के राज्य प्रमुखों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
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प्रदेश के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कृषि, सड़क, तकनीक, महिला-बाल विकास और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी निवेश से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का सीधा लाभ किसानों, व्यापारियों, महिलाओं, बच्चों और आम जनता को मिलेगा।
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