MP Police E-Leave System 2026: MP Police E-Leave System: अब छुट्टी के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर, पूरे प्रदेश में लागू हुआ ऑनलाइन लीव सिस्टम

MP पुलिस के लिए बड़ी राहत

MP Police E-Leave System 2026:

मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2026 से eHRMS E-Leave System को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। अब पुलिसकर्मी छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और उसकी स्वीकृति भी डिजिटल माध्यम से मिलेगी।

MP Police E-Leave System 2026: eHRMS पोर्टल और मोबाइल ऐप से होगा आवेदन

नई व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मी eHRMS पोर्टल और eHRMS मोबाइल ऐप के जरिए अवकाश के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की स्थिति, स्वीकृति और अन्य जानकारी भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इससे छुट्टी के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

MP Police E-Leave System 2026: 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ

MP Police E-Leave System 2026:

इस नई डिजिटल व्यवस्था से प्रदेश के करीब 1,01,928 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जुड़ चुके हैं। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इस प्रणाली को राज्य की लगभग 120 पुलिस यूनिट्स में लागू कर दिया है। इससे छुट्टी की प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।

MP Police E-Leave System 2026: पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुआ था लागू

MP Police E-Leave System 2026:

ई-लीव सिस्टम को पहले एससीआरबी, कार्मिक शाखा, विशेष शाखा, रेल पुलिस भोपाल और 25वीं वाहिनी भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। सफल परीक्षण और मिले सकारात्मक सुझावों के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया।

MP Police E-Leave System 2026: क्या होंगे नए सिस्टम के फायदे?

ऑनलाइन ई-लीव सिस्टम लागू होने से छुट्टी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। आवेदन से लेकर स्वीकृति तक सभी चरण ऑनलाइन होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा। पुलिसकर्मी अपने आवेदन की स्थिति कभी भी और कहीं से भी देख सकेंगे।

MP Police E-Leave System 2026: डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम

मध्य प्रदेश पुलिस में ई-लीव सिस्टम लागू होना डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सेवा प्रबंधन को आधुनिक बनाना और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था से पुलिस विभाग में कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और सुगम होने की उम्मीद है।

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