ADR Report 2026: 31 में 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले, रेवंत रेड्डी सबसे आगे; जानें किस CM पर कितने केस

Chief Ministers Criminal Cases ADR Report 2026: देश के मुख्यमंत्रियों को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 31 मुख्यमंत्रियों में से 14 यानी करीब 45 फीसदी मुख्यमंत्रियों ने अपने चुनावी हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें कुछ नेताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं से जुड़े मामले भी घोषित किए गए हैं।

ADR और National Election Watch की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्रियों की ओर से चुनाव के दौरान दाखिल किए गए स्व-घोषित हलफनामों के आधार पर तैयार की गई है। इसलिए रिपोर्ट में दर्ज मामले आरोप या लंबित मुकदमों को दर्शाते हैं, इन्हें दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।

ADR Report 2026: रेवंत रेड्डी के नाम सबसे ज्यादा 89 मामले

ADR की रिपोर्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सबसे ऊपर हैं। उनके चुनावी हलफनामे में कुल 89 आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। इनमें 72 गंभीर IPC धाराओं से जुड़े मामले बताए गए हैं। रिपोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक धमकी, सार्वजनिक शांति से जुड़े आरोप और अन्य धाराओं का उल्लेख है।

रेवंत रेड्डी 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने थे और अगस्त 2026 तक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर हैं। उनके खिलाफ घोषित मामलों की संख्या अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में काफी अधिक है।

ADR Report 2026: दूसरे नंबर पर सुवेंदु अधिकारी

इस सूची में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी दूसरे नंबर पर हैं। उनके चुनावी हलफनामे में 29 आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। ADR के 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संबंधी दस्तावेज में इन मामलों में कई गंभीर IPC और BNS धाराओं का उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक धमकी, अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने, मानहानि, चोरी और अन्य आरोपों से जुड़ी धाराओं का उल्लेख है। ADR के दस्तावेज के अनुसार उनके खिलाफ एक मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित धारा भी घोषित की गई है।

ADR Report 2026: डीके शिवकुमार और चंद्रबाबू नायडू के 19-19 मामले

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू इस सूची में 19-19 मामलों के साथ अगले स्थान पर हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक शिवकुमार के खिलाफ घोषित मामलों में भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक धाराओं से जुड़े मामले शामिल हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू के हलफनामे में भी 19 मामले दर्ज हैं और रिपोर्ट में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं का उल्लेख किया गया है।

ADR Report 2026: केरल के CM के खिलाफ 18 मामले

केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नाम भी 18 आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नंबर आता है। उनके खिलाफ पांच मामले घोषित किए गए हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम चार मामले हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम भी चार मामले घोषित किए गए हैं।

ADR Report 2026: बिहार के CM सम्राट चौधरी के नाम दो मामले

ADR की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के चुनावी हलफनामे में दो मामले घोषित किए गए हैं।

तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद सी. जोसेफ विजय मुख्यमंत्री बने। ADR की रिपोर्ट के अनुसार उनके पास करीब ₹648 करोड़ की घोषित संपत्ति भी है और वे देश के सबसे अधिक संपत्ति घोषित करने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं।

इन मुख्यमंत्रियों के नाम भी सूची में

ADR की रिपोर्ट के अनुसार जिन अन्य मुख्यमंत्रियों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं, उनमें:

पी.एस. तमांग – 1 मामला
भगवंत मान – 1 मामला
मोहान चरण माझी – 1 मामला
भजन लाल शर्मा – 1 मामला

शामिल हैं। इस तरह कुल 31 मुख्यमंत्रियों में 14 ऐसे हैं जिन्होंने अपने हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

ADR Report 2026: गंभीर आपराधिक मामलों को लेकर भी सवाल

ADR की रिपोर्ट में केवल मामलों की संख्या ही नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक मामलों को भी अलग से देखा गया है। गंभीर अपराधों की श्रेणी में ऐसे मामले शामिल किए जाते हैं जिनमें अधिकतम सजा पांच वर्ष या उससे अधिक हो सकती है या जो गैर-जमानती अपराध, चुनावी अपराध, भ्रष्टाचार, हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित हों।

रिपोर्ट के अनुसार सुवेंदु अधिकारी और चंद्रबाबू नायडू उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी अपने हलफनामों में घोषित की है।

सुक्खू के नाम चार मामले

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम भी चार मामले घोषित किए गए हैं। ADR की नई सूची में वे आठवें स्थान के आसपास हैं। उनके नाम दर्ज मामलों में विभिन्न IPC धाराओं का उल्लेख किया गया है।

यह आंकड़ा चुनावी हलफनामे पर आधारित है। इसलिए किसी मामले का दर्ज होना यह साबित नहीं करता कि संबंधित नेता दोषी हैं। किसी भी आपराधिक मामले में अंतिम फैसला अदालत की ओर से होता है।

ADR Report 2026: ADR रिपोर्ट कैसे तैयार हुई?

ADR ने मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामों में उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में मौजूदा मुख्यमंत्रियों की संपत्ति, देनदारी, शिक्षा और आपराधिक मामलों समेत कई जानकारियों का अध्ययन किया गया।

रिपोर्ट का आधार नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए स्वयं घोषित हलफनामे हैं। इसलिए समय के साथ किसी मामले की स्थिति बदल सकती है और नए मामले जुड़ भी सकते हैं।

ADR Report 2026: क्यों महत्वपूर्ण है यह रिपोर्ट?

मुख्यमंत्रियों पर दर्ज आपराधिक मामलों का आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर होते हैं। ऐसे में उनके चुनावी हलफनामों में घोषित आपराधिक मामलों की जानकारी जनता के लिए पारदर्शिता और चुनावी जवाबदेही से जुड़ा विषय है।

हालांकि, किसी नेता के खिलाफ मामला दर्ज होना और अदालत से दोषी ठहराया जाना दो अलग बातें हैं। इसलिए इन आंकड़ों को “आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं” के रूप में ही रिपोर्ट करना उचित है।

ADR Report 2026: सबसे ज्यादा केस किस CM पर?

ADR की 28 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार तस्वीर इस प्रकार है: रेवंत रेड्डी 89 मामलों के साथ सबसे आगे, इसके बाद सुवेंदु अधिकारी 29, डीके शिवकुमार 19, चंद्रबाबू नायडू 19, वीडी सतीशन 18, हेमंत सोरेन 5, देवेंद्र फडणवीस 4 और सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 मामले घोषित कर चुके हैं। इसके बाद सी. जोसेफ विजय और सम्राट चौधरी के दो-दो तथा चार मुख्यमंत्रियों के एक-एक मामले हैं।

नोट: यह आंकड़े चुनावी हलफनामों में घोषित मामलों पर आधारित हैं। इन्हें अदालत द्वारा दोषसिद्धि के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

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