Lucknow Aliganj Fire: अलीगंज में अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सेमवार देर रात ही आनन-फानन में इस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया। आंखेआंखेलखनऊ: अलीगंज में 15 बेगुनाह जिंदगियां लेने वाले अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) ने सेमवार देर रात ही आनन-फानन में इस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया।
Lucknow Aliganj Fire: 15 मौतों के बाद जागा LDA! आधी रात को जारी किया ध्वस्तीकरण का नोटिस
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के कुछ ही घंटों बाद एलडीए ने आधी रात में ही संबंधित भवन को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने कई सवाल उठाए हैं।
लोगों का कहना है कि जिस इमारत को आज अवैध बताकर गिराने की तैयारी की जा रही है, वह कोई एक-दो दिन में खड़ी नहीं हुई थी। वर्षों से यह भवन नियमों की अनदेखी करते हुए संचालित हो रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि एलडीए के इंजीनियरों और प्रवर्तन दस्ते को अब तक यह अवैध निर्माण दिखाई क्यों नहीं दिया?
Lucknow Aliganj Fire: हादसे के बाद अचानक हरकत में आया प्रशासन
अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन और एलडीए की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। देर रात ही भवन को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि भवन निर्माण में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और प्रथम दृष्टया यह निर्माण स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं है।
हालांकि स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि एलडीए ने वर्षों तक आंखें मूंदे रखीं। लोगों का दावा है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों को पहले से थी, लेकिन कथित “महीना व्यवस्था” के चलते किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।
Lucknow Aliganj Fire: क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है?
एलडीए की जल्दबाजी पर विपक्षी दलों ने भी सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि भवन गिराने की इतनी जल्दी इसलिए दिखाई जा रही है ताकि हादसे से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो जाएं और जिम्मेदार अधिकारियों को बचाया जा सके।
विपक्ष का कहना है कि यदि भवन वास्तव में अवैध था तो इसके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन 15 लोगों की मौत का इंतजार कर रहा था? नेताओं ने मांग की है कि भवन ध्वस्तीकरण से पहले पूरे घटनास्थल की स्वतंत्र जांच कराई जाए और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए।
Lucknow Aliganj Fire: पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित
बढ़ते विवाद और जनदबाव के बीच एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने पूरे मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है। समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच समिति की अध्यक्षता एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा को सौंपी गई है। समिति में मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम, मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत मनोज सागर तथा प्रभारी संपत्ति अधिकारी रवि नंदन सिंह को शामिल किया गया है।
एलडीए प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Lucknow Aliganj Fire: तीन बड़े सवालों की जांच करेगी कमेटी
जांच समिति को विशेष रूप से तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
1. नक्शा घोटाला और भूमि उपयोग परिवर्तन
समिति यह जांच करेगी कि आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियां और कोचिंग सेंटर किस प्रकार संचालित हो रहे थे। क्या भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन किया गया था और यदि हां, तो इसकी अनुमति किसने दी?
2. सुरक्षा मानकों की अनदेखी
हादसे के बाद सामने आई शुरुआती जानकारी के अनुसार भवन में पर्याप्त फायर सेफ्टी व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा वेंटिलेशन और सेटबैक जैसे बुनियादी निर्माण मानकों की भी अनदेखी की गई थी। समिति यह पता लगाएगी कि बिना सुरक्षा मानकों के भवन को संचालन की अनुमति कैसे मिली।
3. प्रवर्तन तंत्र की भूमिका
सबसे बड़ा सवाल एलडीए के प्रवर्तन विभाग की भूमिका को लेकर है। वर्षों तक क्षेत्र में तैनात अधिकारियों ने इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या निरीक्षण नहीं किए गए या फिर जानबूझकर अनदेखी की गई? समिति इस पहलू की भी जांच करेगी।
व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल
अलीगंज अग्निकांड केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी तंत्र की विफलता का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। यदि समय रहते निर्माण मानकों की जांच की जाती और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाता तो शायद 15 लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
अब पूरे प्रदेश की नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। लोगों की मांग है कि केवल भवन मालिक ही नहीं बल्कि उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए जिनकी लापरवाही या मिलीभगत के कारण यह अवैध निर्माण वर्षों तक चलता रहा।
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